CBSE Class 10th 12th Exam Date Sheet 2021 Download PDF

CBSE Class 10th 12th Exam Date Sheet 2021 Download PDF Class 10th & 12th / CBSE Board Time Table 2021 Cbse.nic.in CBSE Board 10th Class Datesheet, Exam Date Download PDF Release Date – Exam Schedule/Scheme

CBSE Class 10th 12th Exam Date Sheet 2021 Download PDF

Basic Schedule of CBSE Board 2021 Exam Released This will be about Rs 2000 delay fee

Udaipur. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the basic schedule for 2021 for Class Xi and XII Boards. According to this, the main examinations of the Class X and XII Board next year are likely to start in the month of February instead of March. This time also, the CBSE will take the first major examination. Vocational subjects will then be examined. The schedule of papers in the Board examination will also be decided on the basis of the number of students. According to the Board, the paper on the subject in which the number of students will be less will be the first. So that the result can be declared early. 

So far, the board used to issue a scheduled time table schedule, delaying the result. This time students will have to pay a separate fee for the additional subject. The Board has fixed a fee of Rs.1500 for five subjects. On the other hand, students who take up the 6th subject as an additional subject will have to pay Rs.300 for the same. 150 per subject for the pilot subject of class XII. The Board has fixed the delay fee of Rs. The registration form is already being filled up this time.

Registration from August, application from October 14 with late fee: The date of registration for the Board exam has been fixed. Registration will be online through school. Applications will be filed by September 30 without any delay. The delay fee will be filled up by October 14. The registration form will also be sent to the regional office. According to the CBSE, it is mandatory to provide the school's accreditation number in the registration. The school has to login first for registration. 

सीबीएसई बोर्ड 2021 एग्जाम का बेसिक शेड्यूल जारी हुआ

इस बारे 2000 रुपये होगा विलंब शुल्क

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने कक्षा-10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 2020 का बेसिक शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके हिसाब से अगले साल कक्षा-10वीं और 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं मार्च की जगह अब फरवरी महीने में ही शुरू हो सकती हैं। इस बार भी सीबीएसई पहले मुख्य विषयों की परीक्षा लेगा। उसके बाद वोकेशनल विषयों की परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड परीक्षा में इस बार पेपर का शेड्यूल भी स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर तय होगा। बोर्ड के मुताबिक जिस विषय में छात्र-छात्राओं की संख्या कम होगी, उस विषय का पेपर पहले होगा। ताकि रिजल्ट जल्दी घोषित हो सके। अभी तक बोर्ड निर्धारित टाइम टेबल शेड्यूल जारी करता था, जिससे रिजल्ट में देरी होती थी। इस बार स्टूडेंट्स को अतिरिक्त विषय के लिए अलग से शुल्क देना होगा। बोर्ड ने पांच विषयों के लिए 1500 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। वहीं अतिरिक्त विषय के तौर विद्यार्थी जो 6वां विषय लेंगे, उन्हें इसके लिए 300 रुपए शुल्क देना होगा। इसके अलावा कक्षा-12वीं के प्रायोगिक विषय के लिए प्रति विषय 150 रुपए शुल्क देना होगा। बोर्ड ने विलंब शुल्क 2000 रुपए तय किया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बार पहले से भरवाया जा रहा है।

रजिस्ट्रेशन अगस्त से, लेट फीस के साथ 14 अक्टूबर तक आवेदन : बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तय कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर तक आवेदन भरे जाएंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 14 अक्टूबर तक भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्षेत्रीय कार्यालय भी भेजा जाएगा। सीबीएसई की मानें तो रजिस्ट्रेशन में स्कूल का एफिलिशन नंबर देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल को पहले लॉगइन करना होगा। 

CBSE Official website : http://cbse.nic.in/

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Raj Udyog Mitra (MSME) rajudyogmitra.rajasthan.gov.in

Raj Udyog Mitra (MSME) rajudyogmitra.rajasthan.gov.in CMO में MSME वेबपोर्टल www.rajudyogmitra.rajasthan.gov.in के शुभारम्भ समारोह

Raj Udyog Mitra (MSME) rajudyogmitra.rajasthan.gov.in

राज्य सरकार राजस्थान में औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करेगी। मात्र 6 माह में ही ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्थान इन्वेस्टर फ्रेण्डली स्टेट बनेगा। मार्च माह में लाया गया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 तथा आज शुरू किया गया एमएसएमई वेब पोर्टल इसी दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं।
प्रदेश में नए उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज MSME वेब पोर्टल की शुरुआत की गयी है| सरकार की इस पहल से राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल तैयार होगा और रोजगार के बडे़ अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए ऐसा ऐतिहासिक अध्यादेश लागू किया है।

इस पहल से प्रदेश के युवाओं की चिंता दूर होगी और रोजगार के बडे़ अवसर उपलब्ध होंगे। हमें उद्यमियों की दिक्कतों का अहसास है। राज्य सरकार उद्यमों की स्थापना में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। 

राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए ऐसा ऐतिहासिक अध्यादेश लागू किया है। अब राज्य में उद्यम लगाने के लिए  एमएसएमई उद्यमियों को तीन साल तक किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इस वेबपोर्टल पर स्वघोषणा प्रपत्र भरकर ही उद्यमी अपना एमएसएमई उद्यम स्थापित कर सकेंगे। उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पडे़ंगे। उन्हें हर तरह के सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी और वे निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर सकेंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में ही इस अध्यादेश को बिल बनाकर एक्ट का रूप देंगे।  

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी प्रदेश में 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का लैण्ड यूज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जल्द ही नई उद्योग नीति लाएगी। नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तर्ज पर ही प्रदेश में भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी तथा सिंगल विण्डो सिस्टम को भी प्रभावी बनाया जाएगा। राजस्थान इण्डस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम (रिप्स) को भी हम और अधिक इन्वेस्टर फ्रेण्डली बनाएंगे। 

मैंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में प्रदेश में विण्ड एनर्जी की सम्भावनाओं को पहचानते हुए इस दिशा में शुरुआत की थी। आज राजस्थान में करीब 4500 मेगावाट विण्ड एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। हमारी सरकार सौलर एवं विण्ड एनर्जी पॉलिसी को भी बेहतर बनाएगी।  

इस अवसर पर वेब पोर्टल पर सेल्फ डिक्लरेशन प्रपत्र भरने वाले उद्यमियों श्री अनिल भाटी, श्री परमजीत कपूर एवं श्री गौरव राजोरिया, श्री पवन शर्मा तथा श्री चेतन पनिया एवं श्री विजय पनिया को उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली एमएसएमई इकाइयों के लिए ‘प्राप्ति का प्रमाण पत्र‘ प्रदान किया। 

हमने प्रदेश में नए उद्यमों के अनुकूल माहौल तैयार करने और निवेशकों की सुविधा के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। एमएसएमई उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और वे सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन प्रपत्र भरकर ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने 4 मार्च को ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसेलिटेशन ऑफ एस्टेबिलेशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019‘ अधिसूचित किया था और 24 मई को इसके नियम भी अधिसूचित कर दिए। 

इस अध्यादेश के लागू होने से उद्यमी के समय की बचत होगी और वह अपना ध्यान उद्योग के विस्तार और उत्पादन बढ़ाने पर लगा सकेगा। उद्यमी सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन प्रपत्र भरकर ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकंेगे। इतना ही नहीं, उन्हें तीन साल तक विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों सहित कई तरह की विधिक एवं प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी तैयार की गई है। अध्यादेश के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) तथा जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र नोडल एजेन्सी होंगे।

सुशासन की भावना के तहत पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने की दिशा में यह अध्यादेश एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। इस फैसले से प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनेगा और एमएसएमई उद्यम ज्यादा से ज्यादा स्थापित हो सकेंगे।  

अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी एक निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक रूप से ‘‘उद्यम स्थापना करने का आशय (Declaration of Intent) नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेन्सी द्वारा ‘‘प्राप्ति का प्रमाण-पत्र‘‘ (Acknowledgment Certificate) जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें तीन वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षणों से छूट मिल जाएगी। हालांकि उन्हें प्रदेश में पहले से प्रभावी सभी कानूनों के अनुरूप चलना होगा। तीन वर्ष का समय पूरा होने के बाद उद्यमों को अगले 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।

इस अध्यादेश में नये एमएसएमई उद्यमों को राज्य सरकार के अधिनियमों से सम्बन्धित स्वीकृतियों से मुक्ति तो दी ही गई है, साथ ही भारत सरकार के भी जिन अधिनियमों में राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति मिली हुई है, उनमें भी छूट का प्रावधान किया गया है।

The state Government will create an environment conducive to industrial investment in Rajasthan. In just six months, steps have been taken that will encourage investment and the Rajasthan investor would become a state of friendship. The micro, Small and medium enterprises (facilitation of Establishment and operation) Ordinance, 2019 introduced in the month of March, and the MSME Web portal launched today are revolutionary steps in this direction. 

This initiative will address the concerns of the youth of the State and provide huge employment opportunities. We have a feeling of the difficulties of the entrepreneurs. The State Government is always ready to remove the hurdles in setting up of enterprises. 

Rajasthan is the first state in the country to have enacted such a landmark ordinance to set up micro, small and medium industries. Now, the MSME entrepreneurs will not need any kind of sanction for three years to venture into the state. The entrepreneurs will be able to set up their own msme ventures by filling up the self-declaration form on this web portal. They will not have to cut the cycle of any government office. They will be relieved of all kinds of government intervention and they will be able to do their business in a relaxed manner. In the coming assembly session itself, the ordinance will be billed as an act.  

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rajshaladarpan.nic.in teacher transfer, Results News 2021 इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल

rajshaladarpan.nic.in teacher transfer,  Results News 2021 इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल Samagra Shiksha Abhiyan राजस्थान की न्यू वेबसाइट लॉचिंग www.rajshaladarpan.nic.in

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The system of separate portals for secondary and elementary education so far in the Department of Education is now over. All activities of the Department will now be on the same portal. Minister of State for Education Govind Singh DOTASRA launched the integrated Shala Darpan portal on Tuesday. The portal collects data on 65,104 government schools, 134 model schools, about 4 lakh teacher-employees and 87 lakh students from Class 1 to 12 studying in government school. The main point of the portal is that from July one, all circulars of the department will remain on this portal. Also, the ranking of districts to be given every month will be able to come online now. The districts will be given the ranking on the basis of the district-wise load of data as on 4th of every month till 12.00 noon.

राजस्थान की न्यू वेबसाइट लॉचिंग www.rajshaladarpan.nic.in

On the dedication of the portal, Minister of State for Education Govind Singh DOTASRA directed the officials to ensure that the provision of a separate staff corner in Shala Darpan should be ensured at the earliest, keeping in tune with the intention of Chief Minister Ashok Gehlot. This would provide for online redressal of various service related problems of teachers and personnel. Also instructed the teachers to provide personal login IDs and passwords to the personnel so that they can see their anguish by opening the staff corner to redress the problems related to the service. Head of the Department of Governance Secretary R. Venkateswaran explained the objectives of the integrated portal. State Project director NK Gupta said that this is the first portal in the country to be auto updatession. Representatives from 15 States of the country have come and seen and appreciated it.

The booklet on the conduct of children's meetings was also released: The Education Minister Dotasra the booklet on the conduct of child's meetings held in the past. On the dedication of this portal, officers brought a pushover to welcome the Education minister. Dotasra got angry about it. 

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Rajasthan Panchayati Raj LDC Result 2021 Merit List/Cut Off 10029 Posts

Rajasthan Panchayati Raj LDC Result 2021 Merit List/Cut Off 10029 Posts rajasthan panchayati raj ldc second list 2021 vacancy can check Rajasthan Panchayati Raj LDC 2013 Merit List 2021 here

Rajasthan Panchayati Raj LDC Result 2021 Merit List/Cut Off 10029 Posts

10,029 posts stuck in finance department, rs.380 crore needed in two years for recruitment

Panchayati Raj: LDC Recruitment 2013 also incomplete, CM announced... will fill the posts soon

The issue of filling up of 10,029 vacant posts of LDC Recruitment-2013, which was withdrawn six years ago in the Panchayati Raj Department, is stuck in the Finance Department. On recruitment to these posts, the government needs Rs 380 crore in the first two years and Rs 350 crore every year thereafter. Fifteen days ago, top officials met on the process. The recruitment process can be increased only after the approval of the Finance Department. Chief Minister Ashok Gehlot announced on February 26, two months after assuming power to fill vacant recruitment posts. The issue was then stuck due to the model code of conduct for the Lok Sabha elections. In the absence of budget, the unemployed will have to wait. In June, the Joint Secretary of the Department had issued instructions to all 

Panchayati Raj Kanishth Lipik Bharti-2013 is calculated by the “Mukhya Sachiv, Pramukh Vitya Sachiv and Panchayat Raj Sachiv. The candidate recruited by the placement agencies also gets the BONUS MARKS in LDC Bharti 2013. Candidates can check the Rajasthan Panchayati Raj LDC Exam Revised Result 2019. Here we also updates the latest information regarding to the Panchayati Raj LDC Bharti, District Wise Merit 

The District Councils that a new time-calendar is required to be issued with a view to keep uniformity in the activities to be undertaken in the recruitment process. Therefore, the remaining activities of the recruitment process will be taken up only from the date fixed in the calendar after the release of the new calendar by the Headquarters. The unemployed were then hopeful that the recruitment process would start soon, but the calendar could not be released.

District Wise Panchayati Raj Rajasthan LDC Merit List 2021

• Rajasthan Panchayat Raj LDC Ajmer Merit List Release Date
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Alwar Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Baran Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Banswara Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Bader Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Bharatpur Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Bhilwara Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Bikaner Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Chittorgarh Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Churu Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Dausa Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Dholpur Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Dungarpur Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Ganganagar Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Hanumangarh Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Jaipur Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Jaisalmer Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Jalore Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Jhalawar Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Jhunjhunu Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Jodhpur Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Kota Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Nagar Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Pali Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Rajsamand Merit List
• Rajasthan Panchayat Raj LDC Sawai Madhopur Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Sirohi Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Sikar Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Tonk Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Udaipur Merit List
• Panchayati Raj Rajasthan LDC Karauli Merit List
• Rajasthan Panchayati Raj LDC Pratapgarh Merit List

Significantly, the Supreme Court in its judgement on November 29, 2016, upheld a maximum of 30 bonus points of service experience by the state government and accepted the government's appeal.

Even after the Supreme Court's decision, the previous government granted appointment only to the cut-off limit issued earlier by the District Councils. Only 1156 new candidates were able to join and 10029 posts were left vacant. 

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